मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कबीरधाम जिले में सिचाई परियोजनाओं एवं सिचाई क्षमता को बढ़ाने वाली अपनी दो महत्वपूर्ण घोषणाओं के अंतर्गत आज पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु क्रांति जलाशय एवं नहरों का रिमॉडलिंग, लाईनिंग और नवीन नहर विस्तारीकरण सहित समुचित सिंचाई विस्तार के कार्यों की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने अपने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में क्रांति जलाशय और कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के घटोला जलाशय की घोषणा की थी। इन दोनों परियोजनाओं को राज्य शासन से मंजूरी भी मिल गई है।
वन मंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर और पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चन्द्राकर ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में सिचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए घटोला जलाशय और क्रांति जलाशय सहित विस्तारीकरण के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल से विशेष आग्रह किया था। कैबिनेट मंत्री श्री अकबर के विशेष प्रयास से कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में घटोला जलाशय के लिए 12 करोड़ 61 हजार रूपए और जगमड़वा जलाशय निर्माण के लिए 69 करोड़ 76 लाख रूपए की मंजूरी शासन से मिल गई है।
उल्लेखनीय है कि क्रांति जलाशय के लिए राज्य शासन से 43 करोड 81 लाख 24 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। इन कार्यों में पंडरिया विकासखण्ड के हाफ नदी में व्यपवर्तन योजना का निर्माण कार्य, फीडर तथा रमतला जलाशय का शीर्ष कार्य, नहरों का रिमॉडलिंग कार्य, क्रांति जलाशय तथा देवसरा के नहरों का रिमॉडलिंग लाईनिंग तथा नवीन नहर विस्तारीकरण का कार्य शामिल है। इस कार्य में 2 हजार 686 हेक्टर में सिंचाई क्षमता प्रस्तावित है। जिसमें आसपास के 17 गांव के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडरिया विधायक के आग्रह पर किसानों की बहुप्रतीक्षित सिंचाई जलक्रांति जलाशय सहित अन्य नहरों का रिमॉडलिंग, लाईनिंग और नवीन नहर विस्तारीकरण सहित समुचित सिंचाई विस्तार की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के दो माह में ही नहर संबंधित निर्माण कार्याे के लिए 43 करोड़ 81 लाख 24 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। इसके तहत पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में हाफ नदी में व्यपवर्तन योजना का निर्माण कार्य एवं फीडर तथा रमतला जलाशय का शीर्ष कार्य, नहरों का रिमॉडलिंग कार्य एवं क्रांति जलाशय तथा देवसरा जलाशय के नहरों का रिमॉडलिंग, लायनिंग तथा नहर विस्तारीकरण कार्य के लिए 43 करोड़ 81 लाख 24 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।