मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के संबंध में गठित राज्य स्तरीय अपेक्स समिति की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए और हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। बैठक में स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य के हितग्राहियों को शीघ्रता से ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने के लिए अधिकारियों को व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए है। बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव श्री अंकित आनंद भी मौजूद थे।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्मार्ट पीडीएस के बारे में जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत राशनकार्ड प्रबंधन, राशन सामग्री का भण्डारण एवं वितरण सुविधा की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि की अनुपात 60: 40 होगा तथा वर्ष 2026 के उपरांत सम्पूर्ण व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 से किया जा रहा है। योजना के तहत राज्य में संचालित खाद्यान्न पर आधारित अन्य कल्याणकारी योजनाओं हेतु ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा, प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री मनोज सोनी सहित खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।